जिलाधिकारी ने वन विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, वन्यजीव प्रभावित पंचायतों में बुश कटर खरीदने और नाइट विजन ड्रोन की व्यवस्था के निर्देश
गुलदार, बाघ व भालू के हमलों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी ने हॉटस्पॉट चिन्हित कर विशेष रणनीति बनाने को कहा
वन्यजीव सुरक्षा पर जिलाधिकारी के निर्देश से वन्यजीव प्रबंधन कार्य तेज, पायलट प्रोजेक्ट और माइक्रोप्लान बनाने पर जोर
पौड़ी- जनपद में गुलदार एवं बाघ सहित अन्य जंगली जानवरों की सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में वन विभाग, समस्त उपजिलाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में घटनाएं अधिक हो रही हैं, वहां वन विभाग नियमित गश्त सुनिश्चित करें तथा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय और प्रभावी बनाए जाएं।
बैठक में गुलदार/बाघ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, जंगली जानवरों के हमलों से पीड़ितों को मुआवजा वितरण, जागरुकता कार्यक्रमों की प्रगति तथा पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों पर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण पर चर्चा की तथा उनसे गुलदार और अन्य जंगली जानवरों में घायल व मृतक आश्रितों को प्रदान किए गए मुआवजे की स्थिति की जानकारी ली। गुलदार के हमलों को कम करने के लिए जिलाधिकारी ने एसडीओ को ऐसे स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां जंगली जानवरों का खतरा अधिक रहता है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग द्वारा बुशकटर खरीदे जाएं, ताकि कार्य तेजी से संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने सिविल सोयम क्षेत्र में सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट को मैप्स पर चिन्हित कर स्थानीय स्तर पर शेयर किया जाय। उन्होंने उपकरणों को जानकारी ली तथा नाइट विजन ड्रोन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने एनिमल टैगिंग तथा प्रचार प्रसार को महत्वपूर्ण बताया तथा सर्वे हेतु शोधार्थियों, उपकरणों आदि की सहमति प्रदान की।
कृषि क्षेत्रों में बंदरों से होने वाली समस्याओं पर जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पायलट प्रोजेक्ट संचालित करने को कहा। उन्होंने कृषि अधिकारी को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डीएफओ से गुलदार, बाघ एवं भालू के हमलों को कम करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली तथा प्रभावित क्षेत्रों में जागरुकता बढ़ाने को कहा। उन्होंने वन विभाग को सिविल क्षेत्रों का सर्वे कर स्थिति का अद्यतन आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस विभाग को बेहतर निशानेबाजी करने वाले पुलिसकर्मियों की सूची उपलब्ध कराने और वन विभाग को सक्षम कार्मिक चिन्हित करने को कहा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में ग्राम प्रहरी भी वन विभाग के साथ सहयोग करेंगे, वहीं गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में पीआरडी जवानों की गश्त को बढ़ाने हेतु डीएफओ को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जहां वन्य जीवों की सक्रियता अधिक है ऐसे 20 गांवों को पहले चिन्हित किया जाएगा। साथ ही किसी एक्सपर्ट संस्था से इन क्षेत्रों का सर्वे भी कराया जायेगा।
डीएफओ लैंसडाउन जीवन मोहन दग़ाड़े ने फॉक्स लाइट, सोलर लाइट, बायो फेंसिंग आदि की जानकारी दी तथा वन्यजीवों के लिए फोकल पॉइंट बनाने तथा अन्य सावधानी बरतने पर बल दिया। साथ ही डीएफओ कालागढ़ तरुण श्रीधर ने टास्कफोर्स बनाने, बायोचार द्वारा झाड़ियों के समाधान पर बल दिया। इन पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने वन्यजीव प्रभावित गांवों का माइक्रोप्लान बनाने के निर्देश दिए तथा गांवों को चिन्हित कर पायलट प्रोजेक्ट पर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाएं चारा पत्ती लेने रिफ्लेक्टिंग जैकेट पहनकर एक साथ जाएं।
बैठक में डीएफओ ने बताया कि गुलदार, भालू सहित जंगली जानवरों के हमलों से बचाव हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वन कर्मियों को हथियार प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जा रहा है।
इस अवसर पर डीएफओ सिविल एवं सोयम पवन नेगी, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, सीओ पुलिस तुषार बोरा, एसडीओ वन लक्की शाह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।