अब केवल सरकारी संस्थानों को ही बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र , पुलिस-मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम रखेगी हर केंद्र पर सख्त निगरानी
देहरादून। पेपर लीक प्रकरणों से सबक लेते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) अब अपनी आगामी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने की तैयारी में है। आयोग द्वारा स्थगित की गई सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा अब 16 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
आयोग के सचिव डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि 45 पदों के लिए यह परीक्षा पहले 5 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित करना पड़ा था। अब नई तिथि तय कर दी गई है और उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे।
इस बार परीक्षा व्यवस्था को लेकर आयोग ने “फुलप्रूफ मास्टर प्लान” तैयार किया है। परीक्षा केंद्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केवल सरकारी शिक्षण संस्थानों — विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों — को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
हर परीक्षा केंद्र पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम निगरानी रखेगी। वहीं, उम्मीदवारों की बायोमीट्रिक उपस्थिति और कड़ी चेकिंग से लेकर प्रश्नपत्र वितरण तक सभी प्रक्रिया सख्त नियंत्रण में होगी।
आयोग के अध्यक्ष जी.एस. मर्तोलिया ने कहा कि आगामी परीक्षाओं के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। पूर्व में बनाए गए परीक्षा केंद्र अब नहीं रहेंगे और पूरी निगरानी व्यवस्था को नई रूपरेखा में ढाला गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
साथ ही, आयोग जल्द ही समूह-ग भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी और चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जाएगी।
इधर, आयोग ने पुस्तकालय भर्ती परीक्षा की चयन सूची भी विभाग को भेज दी है। इसमें उप पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचीकार पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब विभाग स्तर पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।